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IIA की बैठक में बना उद्योगों के विकास का रोडमैप: A-20 फोरम ने मिलकर तय किए MSME सुधारों के अगले कदम

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NCR संवाद:   गाजियाबाद में इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन (IIA) द्वारा आयोजित बैठक में 10 से अधिक प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में MSME सेक्टर के सशक्तिकरण के लिए पांच प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।

बैठक में ‘एक विचार, एक आवाज़’ की भावना के साथ A-20 जॉइंट फोरम के अंतर्गत सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाई और MSME क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए पांच बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई, जिनमें एक समान भूमि नीति और लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलना, विनिर्माण में सुगमता (Ease of Manufacturing), राष्ट्रीय MSME नीति का निर्धारण, सरकारी खरीद में MSME को प्राथमिकता,  विलंबित भुगतान के निपटारे के लिए MSE सुविधा परिषद की प्रभावशीलता शामिल रहे।

इस मौके पर IIA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, महासचिव आलोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार अग्रवाल सहित कई राष्ट्रीय एवं चैप्टर स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दूसरे सत्र में IIA की 308वीं CEC बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए:

1. IIA फाइनेंशियल क्लीनिक (IFC) की शुरुआत:   सिडबी के सहयोग से इस योजना की शुरुआत गाजियाबाद से की गई है। IFC के माध्यम से MSMEs को 1 करोड़ से 50 करोड़ तक के लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 50 हजार से 25 लाख तक की छूट दी जाएगी। सिडबी के महाप्रबंधक राजीव कुमार की उपस्थिति में योजना का शुभारंभ हुआ।

2. IIA और क्लब NPC, नोएडा के बीच एमओयू साइन:   निर्माण उद्योग के 10 प्रमुख स्तंभों को जोड़ते हुए यह समझौता MSME और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई राह खोलेगा।

3. IIA यंगप्रिन्योर सेल (IYC):   युवा उद्यमियों को नेतृत्व विकास का मंच प्रदान करने के लिए इस सेल का गठन किया गया है, जिससे भविष्य के औद्योगिक लीडर्स तैयार होंगे।

4. सरकार को सशक्त प्रत्यावेदन:   यीडा क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 168 उद्यमियों की मांग के आधार पर IIA प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट।

5. भूमि नीति पर निर्णायक कदम:    लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए चलाए जा रहे अभियान को गति मिली है। हाल ही में MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस अभियान को समर्थन दिया है। इसके लिए क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी और 40-दिन की कार्ययोजना तैयार की गई है।

इस मौके पर BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) के वैज्ञानिक राजकुमार द्वारा ISI, हॉलमार्किंग आदि से जुड़े मानकों की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश की नई भवन निर्माण उपविधि 2025 के संबंध में IIA द्वारा दिए गए सुझाव और आपत्तियां राज्य सरकार को भेजी गईं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी, जिनमें डॉ. अतुल जैन, अरुण शर्मा, ब्रजेश अग्रवाल, उपेंद्र गोयल सहित 30 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही, IIA के डिविजनल चेयरमैन राकेश अनेजा, गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन संजय अग्रवाल, जेपी कौशिक, मनोज कुमार, एसके शर्मा, अमित नागलिया, प्रदीप गुप्ता, साकेत अग्रवाल, यश जुनेजा, संजय बंसल, सीएस स्वरूप, सीए शशांक शेखर गुप्ता, अनिल कपूर, हर्ष अग्रवाल, संजय गर्ग, अमित बंसल, अजय पटेल, संदीप गुप्ता, दिनेश गर्ग, अमरिक सिंह, नवीन धवन, प्रमोद जॉन, पुनीत माहेश्वरी, रितेश जैन, रोहित जैन, अंकित राज गर्ग, नीरज गर्ग, सुभाष गुप्ता, कुलदीप अत्री, रजत करनवाल, ओपी धमीजा, बसंत अग्रवाल, पीयूष गोयल, श्रृष्टि मित्तल आदि मौजूद रहे।