हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (HEPC) से जुड़े मुद्दों की खुद मुख्यमंत्री हर तीन महीने में करेंगे समीक्षा
NCR संवाद: हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार उद्यमियों की चुनौतियों को कम करने के लिए नीतियों को सरल बनाने जा रही है। साथ ही, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (HEPC) से जुड़े मुद्दों की खुद मुख्यमंत्री हर तीन महीने में समीक्षा करेंगे, ताकि उद्योगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके।
बजट पूर्व परामर्श बैठक में हुए बड़े फैसले: मुख्यमंत्री फरीदाबाद में बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हितधारकों ने अपने सुझाव रखे। बैठक में उद्योगपतियों और निवेशकों की मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया गया। इस बैठक में कई प्रमुख नेता और अधिकारी शामिल रहे, जिनमें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
उद्योगों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी: मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा बीते वर्षों में उद्योग, कृषि, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को कौशल विकास से सशक्त करने और समाज कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए आगामी बजट में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में इन सुझावों पर भी चर्चा हुई
- लघु उद्योगों को प्रोत्साहन
- एमएसएमई सेक्टर के लिए नई योजनाएं
- औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- नॉन-कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करना
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नीतियों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
अब ऑनलाइन भी दे सकते हैं बजट सुझाव: मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि बजट 2025-26 के लिए इस बार एक नई पहल की गई है। नागरिक और उद्योग जगत के प्रतिनिधि अब ऑनलाइन भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए https://bamsharyana.nic.in पोर्टल पर जाकर सेक्टर और सब-सेक्टर के आधार पर सुझाव दिए जा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 9,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 3 फरवरी रखी गई है।
सफल योजनाएं जो बनीं परामर्श बैठकों से: वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि पिछली बजट पूर्व परामर्श बैठकों से कई बड़ी योजनाएं बनाई गईं, जिनमें रोजगार बढ़ाने के लिए हरहित स्टोर, कृषि और सुरक्षा में सुधार के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, छात्रों के लिए अत्याधुनिक STEM लैब्स और होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मदद के लिए सुपर 30 आदि शामिल हैं। सरकार की कोशिश है कि जनता की भागीदारी से एक समावेशी और प्रभावी बजट तैयार किया जाए, जिससे हरियाणा का हर नागरिक और उद्योगपति लाभान्वित हो सके।
हरियाणा के उद्योगों को मिलेगा नया बल: इस बैठक में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ फरीदाबाद समेत कई औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हरियाणा सरकार के इस कदम से यह साफ है कि प्रदेश में निवेश और उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में बड़े बदलाव होने वाले हैं।