एनओसी के इंतजार में अटका निर्माण, समय पर कैसे शुरू होंगे उद्योग

-एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने उद्योग बंधु की बैठक में डीएम के सामने उठाया मुद्दा

एनसीआर संवाद

नोएडा, 30 अक्टूबर। औद्योगिक भवनों के निर्माण में देरी से उद्यमी परेशान हैं। अनापत्ति पत्र (एनओसी) के इंतजार में भवनों का निर्माण कार्य अटका हुआ है। ऐसे में तय समयसीमा में औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील कर पाना आसान नहीं होगा। सोमवार को सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु की बैठक में नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसाेसिएशन (एनईए) अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने डीएम के सामने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बैठक में एनईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कक्कड़, उपाध्यक्ष मोहन सिंह, आरएम जिंदल, सचिव मंयक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय से औद्योगिक भवनों के निर्माण के लिए बेसमेंट की खुदाई की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिस कारण भवन निर्माण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। प्राधिकरण की ओर से उद्योगों को क्रियाशील करने के लिए समयसीमा निर्धारित है। ऐसी स्थित में तय समयसीमा में औद्योगिक भवनों का निर्माण कैसे पूरा हो पाएगा। उद्यमियों की समस्याओं को ध्यान में रख अनापत्ति पत्र शीघ्र जारी किए जाएं। उद्यमियों की समस्या सुनने के पश्चात डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जिन उद्यमियों ने भवन निर्माण के तहत खनन के लिए आवेदन किया है उन्हें शीघ्र अनापत्ति पत्र दे दिया जाएगा।
एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि 27 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में परिक्षेत्र उद्योग बंधु की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में उद्यमी संगठनों को आमंत्रित किया गया। उद्यमी बैठक में पहुंच भी गए लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति में बैठक का आयोजन नहीं हो पाया। ग्रेटर नोएडा के उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाई। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से वार्ता कर शीघ्र ही बैठक का आयोजन किया जाएगा।
एनईए ने समस्या उठाते हुए कहा कि  मैसर्स रेसिस्टोफ्लैक्स डायनामिक प्रा. लि. को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2002 में भूखंड आवंटित किया गया था। उद्यमी द्वारा लीज डीड कराने के पश्चात भूखंड का प्रीमियम एंव एकमुश्त लीज रेंट जमा कराने के बाद अदेयता प्रमाण पत्र भी दिया गया। अब प्राधिकरण द्वारा उद्यमी से लीज रेंट के सापेक्ष   1,73,14,922 रुपये जमा करने हेतु नोटिस भेजा गया है। मैसर्स सिंगारी पेपर कन्वर्टर को वर्ष 2014 में  सेक्सैटर-80 नोएडा में भूखंड आवंटित किया गया था । प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त न कर पाने के कारण उद्यमी को जीरो पीरियड का लाभ दिया। लीज डीड कराने हेतु उद्यमी को शासन द्वारा छूट प्रदान की गई थी । उद्यमी द्वारा समय से पूर्व इकाई कार्यशील कर दी गई, उसके बावजूद निबंधन विभाग ने जीरो पीरियड को न मानते हुए उद्यमी की बैंक गारंटी जब्त कर ली ।

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