एनसीआर संवाद
आगरा।
आगरा की चिकनकारी, वाराणसी की साड़ी, बलिया की बिंदी, चित्रकूट के खिलौने, मेरठ की खेल सामग्री से लेकर गौतमबुद्धनगर के परिधान देश ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करने के लिए साल 2018 में लागू हुआ एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) का फार्मूला हिट साबित हुआ है। इस योजना के शानदार परिणाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट में ढाई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत हर साल 17 हजार करोड़ रुपये का कारपेट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी की भागीदारी 10 हजार करोड़ रुपये है।
11 अक्तूबर को आगरा में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमी महाधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से लघु उद्यम की आबाद भूमि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू अभिनव योजना एक जनपद-एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तकनीकी, डिजाइन, पैकेजिंग का प्रशिक्षण देने के साथ ही मार्केट उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 5 लाख से अधिक बायर्स आए थे, जिसमें प्रदेश के 2000 से अधिक एक्जीबिटर्स और 500 से अधिक विदेशी बायर्स शामिल थे। इस अवसर पर पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कारागार एवं होमगार्ड राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापत, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, सीईओ, यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी सहित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन दादू्, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप मेहता, गौतमबुद्धनगर जिलाध्यक्ष एलबी सिंह आदि उपस्थित रहे।
नेक नीयत से आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ
महाधिवेशन में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से आह्वान किया कि नेक नीयत, बेहतर संवाद के साथ व्यवसाय के लिए आगे बढ़ें। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से आपकी सुरक्षा व संरक्षा में आपके साथ खड़ी है। उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्रदेश सरकार की ऐसी बहुत सी नीतियां हैं, जो उद्यमियों / व्यापारियों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान कर देती हैं। प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र, निवेश सारथी जैसे विभिन्न तकनीकी कार्याें से निवेश को जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत आज जब कोई उद्यमी प्रदेश में नया उद्योग लगाता है तो, उसे 1 हजार दिनों तक कोई एनओसी नहीं लेनी पड़ती है। राज्य में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है।
38 लाख करोड़ पहुंचा निवेश का आंकड़ा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के विकास को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार ने विगत फरवरी माह में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का सफल आयोजन किया था, जिसमें लघु उद्योग भारती सहयोगी थी। सहयोग के परिणामस्वरूप यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो अब तक बढ़कर लगभग 38 लाख करोड़ रुपये हो चुके हैं। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा।
