गाज़ियाबाद औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं से महापौर को कराया अवगत

आईएएमए के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर सुनीता दयाल से की मुलाकात

बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया

एनसीआर संवाद

गाजियाबाद, 22 सितंबर। गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र की 450 औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले एक लाख से ज्यादा श्रमिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की 34 सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। अतिक्रमण और सड़कों पर कचरे के ढेर और अवैध पार्किंग की समस्या से उद्यमी काफी परेशान हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे उद्यमियों की समस्या को इंड्रस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएएमए) ने महापौर सुनीता दयाल के समक्ष उठाया। आईएएमए के प्रतिनिधिमंडल ने जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की मांग उठाई।
आईएएमए के अध्यक्ष सुशील अरोड़ा ने कहा कि बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र की 34 सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़कों की मरम्मत के लिए तीन साल से नगर निगम और यूपीसीडा के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अतिक्रमण के कारण औद्योगिक क्षेत्र की सूरत बिगड़ रही है। रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण जैसी समस्याओं का सामना उद्यमियों को करना पड़ रहा है। शहरभर का कचरा लाकर औद्योगिक क्षेत्र में डंप किया जा रहा है। आईएएमए के वित्त सचिव अनिल तनेजा ने बताया कि बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। संगठन की तरफ से नगर निगम से लगातार अनुरोध किया जाता रहा है कि क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में हजारों की संख्या में महिला श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिकों के आवगमन के लिए कोई सीधा साधन ही आज तक उपलब्ध नहीं हो सका है। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र एनएच-9 से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र कीमुख्य सड़कों (सड़क संख्या 4, 5, 6, 7, 8 व 10) पर ट्रक-ट्रॉलों की अवैध पार्किंग बढ़ती जा रही है। नगर निगम को कोई बार पत्र लिखा जा चुका है। प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम की ओर से संपत्ति कर बढ़ाकर उद्योगों पर डाले जा रहे आर्थिक बोझ से राहत देने की उठाई। उद्यमी जगदीश साधना भी इस दौरान मौजूद रहे। महापौर ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया।

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